कल्याण विभाग कितना कल्याणकारी?

शुक्रवार, 05 जून 2009 20:08 |

द्वारा लिखित Arun Kumar Jha |

सरकार के लिए राज्य की जनता की बजाए यहाँ के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों दलालों एवं आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि के कल्याण हेतु सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं? जी हाँ! राज्य में फैले हुए भ्रष्टाचारों को देखते हुए तो कुछ ऐसा ही लगता है. सरकार के लाख दावों के बावजूद यहाँ लूट की खुली छूट बदस्तुर जारी है. कल्याण विभाग के आवासीय स्कूलों में छात्रों को भोजन के नाम पर घटियासामानों की आपूर्ति की जा रही है. कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने आपूर्तिकर्ता विंध्यवासनी स्टोर के मालिक से साँठ-गाठ कर सरकार पैसों का बंदरबाँट कर लिया है. पौष्टिक खाद्यान्न की जगह विद्यार्थियों को सस्ते एवं मिलावटी आहारांे की आपूर्ति की जा रही है. इससे एक ओर जहाँ झारखंड के नौनिहालोें का बौद्धिक एवं शारीरिक विकास अवरूद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है. विद्यार्थियों के लिए मँहगें चावल, मीट-पनीर मेवे आदि का आवँटन सरकार के द्वारा किया जाता है. पर बीच के दलालों के द्वारा केवल कागजों पर अच्छे सामग्रियांे की आपूर्ति दिखा दी जाती है.

और इसके बदले घटिया किस्म के सामानों की आपूर्ति की जाती है. यही नहीं आवासीय स्कूलों में विद्यार्थियों की हमेशा शत-प्रतिशत उपस्थिति दिखाई जाती है. और उनके नाम पर पैसे की बंदरबाँट की जाती है. जबकि यह सामान्य बात है कि किसी भी विद्यालय में हमेशा शत-प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है. कई स्कूलों के छात्रावास अधीक्षकों को अनैतिक कार्य करने के लिए धमकाया भी जाता है. राज्य के अनेक आवासीय विद्यालयों एवं रिमांड होम में इसके अलावा और भी दूसरे अनैतिक कार्यों को भ्रष्ट लोगों के द्वारा अंजाम दिया जाता है. पर यहाँ की सुध लेने की फुर्सत न तो सरकार को है न और ही समाज सेवकों को.

के ई सैम

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