.

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार इसे चुनौती के रूप में ले रही है। उनके वक्तव्यों के जो अनमोल वचन हैं, वे हैं कि नक्सलियों के साफाये के लिए अर्धसैनिक बल ही काफी है। सेना की सहायता लेने की जरूरत नहीं हैं। दूसरे कि झारखंड में फोर्स की कमी नहीं होने दी जायेगी। तीसरे कि राजनेता और नक्सली के बीच रिश्ते के बावत उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यह पूछे जाने पर कि दुर्गा माता, महिषासुर बध के लिए कब हथियार उठायेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। और फिर वे राजधानी दिल्ली को उड़ गये।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे आये और जब उड़े, तो कहीं जाकर सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने चैन की संास ली।

कहा तो यह जाता है कि राज्य के 24 जिलों में से 22 जिलों में नक्सलियों का शासन है। नक्सली अपना शासन फैलाते चले गये और सरकार अपना हाथ-पाँव सिकोड़ती चली गयी।

झारखंड की जनता का न सरकार, न नेता, न शासन, न पुलिस किसी पर भरोसा नहीं है। जिस शेर के बल पर गृहमंत्री लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, वह शेर तो मांद में घुस कर बैठा रहता है। उनकी तो अपनी जान बचाने की फिक्र रहती है। उसकी बंदूकें लूटी जाती हैं, जवान मारे जाते हैं, हत्या-लूट के बाद नक्सली आराम से क्षेत्र से निकल जाते हैं। और पुलिस छापेमारी की योजना और छापेमारी करती रह जाती है। करोड़ों रुपये लूट गये, पुलिस नाकेबंदी, छापेमारी, सीमा सील करती रह गयी। और रुपये कपुर की भांति उड़ गये। वाह! कमाल की व्यवस्था है। खैनी फांकती, दो नलियाँ बंदूक थामें डरी-सहमी पुलिस क्या करेगीं एके-47, एके-56 के सामने?

नक्सलियों के इतिहास को तीन अध्यायों में बाँटा जा सकता है। पहला कि वे झारखंड में आये तो पहला काम यह किया कि बडे़-बड़े जमींदारों को अपना निशाना बनाया और उनके खेतों में लाल झंडा गाड़ दिये। उनसे पैसे और बंदूक की मांग की गयी। जमींदारों और गाँव के बड़े लोगों को पकड़ कर गाँव की गरीब जनता के सामने प्रताड़ित कर उनका नैतिक बल को तोड़ दिया गया। इससे दो बातें हुईं। पहली कि जो जमींदार समर्थ थे, वो गाँव छोड़कर पास के शहर में जाकर छोटे-मोटे रोजगार में व्यस्त हो गये। दूसरे कि जो समर्थ नहीं थे, उनलोगों ने अपना सर नक्सलियों के सामने झुका दिये और पैसे और बंदूक देकर खेती करने लगे। इससे गाँव के गरीब लोगों में यह विश्वास घर कर गया कि ये नक्सली उनके हितैषी हैं और उनसे इनको लाभ मिलेगा और इस तरह जमींदार गाँव से खदेड़ दिये गये। और गरीबों में इनकी पहचान बन गयी।

दूसरे अध्याय मंे इनलोगों ने सरकारी अफसरों, ठेकेदारों, पुलिस और सरकारी भवनों को धड़ाधड़ बम से उड़ाये जाने लगे। ठेकेदारों से लेवी की मांग आरंभ हो गयी। पुलिस और प्रखंड स्तर के सरकारी कर्मचारियों मे डर बैठाया गया और लेवी ली जाने लगी।

पुलिस इतनी सहम गयी कि खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी। फिर लुभाने के लिए जन-समस्याओं को लेकर बंद का आयोजन और फिर जन-समस्याओं को सुलझाने के लिए अदालतें लगाई जाने लगीं। इन सब का मतलब गरीब जनता के बीच अपनी अपनी पैठ बनाना था।

तीसरे चरण का दौर तब शुरू हुआ, जब जनता गौण हो गयी और लेवी प्राथमिकता बन गयी। नक्सलियों का आन्दोलन जो जन-आन्दोलन के रूप में जाना जाता था, वह लेवी वसूली और आतंक के रूप में जाना जाने लगा। गाँव के ग्रामीण जो हितैषी मानने लगे थे, वही हितैषी लोगों को जबरन अपनी सेना में भर्ती कर हथियार थमा दिए। हर गाँव के नौजवान इनकी सेना में भर्ती होने लगे। मौसम की मार, बेरोजगारी और बड़े किसानों द्वारा कृषि कम कर दिये जाने के कारण उत्पन्न्ा भयावह समय में इनके पास इन नक्सलियों के बंदूक ढोने के अलवा कोई काम नहीं बचा। अब डरी-सहमी पुलिस, डरा-सहमा प्रशासन, भय से काँपते ग्रामीण के ऊपर ये लोग अपने बचाव के लिए या फिर कहिए कि नेता अपने कारणों से एक दूसरे के समीप आ गये। दोनों के बीच याराना बढ़ गया। साम्राज्य स्थापित होने का प्रमाण यह है कि नक्सली की ओर से कोई संदेश हो या न हो, खबरों में आते ही शहर, रेल, बस, सभी बंद हो जाते हैं।

बंद इनके लिए मनोरंजन का साधन बन गया। जन सरोकार के लिए नक्सली आन्दोलन का स्वरूप बदल गया और ये लोग करोड़ों के मालिक हो गये। करोडों की वसूली होने लगी। इस कारण कई गुट बने और सबका मकसद लेवी ही रहा। खैर जो भी हो। चिदम्बरम महोदय आये और नक्सलियों से आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर गये। यह स्वागत योग्य है, वशर्ते कि यह चुनाव पूर्व के लुभावने वायदे की तरह न निकले! अब चूँकि चिदम्बरम महोदय अंग्रेजी बोलनेवाले हैं और हमारे महामहिम अंग्रेजी समझनेवाले हैं, इस लिए इनमें क्या बातें हुई, कोई किसको क्या समझाया, इसकी समझ झारखंड की जनता को नहीं है। यह तो समय ही बताएगा कि जिन नक्सली ने झारखंड की नाक में दम कर रखा है, उसकी नाक में नकेल कसने में चिदम्बरम महोदय कामयाब हो पाते हैं कि नहीं! यह भी देखना है कि नक्सलियों के समर्थन और सहयोग इस चुनाव में कौन-कौन नेता लेते हैं और कौन-कौन उनके खिलाफ जंग में शामिल होते हैं। देखना यह भी है कि जो केन्द्र सरकार यह घोषणा करती है कि झारखंड में उद्योग के लिए जमीन की अधिग्रहण नहीं की जायेगी, उस झारखंड का विकास कैसे होगा? यह भी देखना है कि चिदम्बरम महोदय तो हवन करने निकले हैं, कहीं हाथ न जला बैठे!

दृष्टिपात ब्यूरो